ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ – ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇਗਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ” – ਕਾਲੀਆ
ਜਲੰਧਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (NS) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਰਵ ਸੀਪੀਐਸ ਵ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਜਿਲਾ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰਿਨ ਹਿੱਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਚਾਰਜ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
