ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਲੰਧਰ, 8 ਜੂਨ (ਏਕਮ) 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ।
ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ “ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਜਸਟ੍ਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 100 ਹੈ। ‘ਨਾ ਨੰ-ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ।’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਰਕਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਅ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣੀ/ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜਨੈਸ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਵੇ।
ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।
