ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ/ਜਲੰਧਰ (ਏਕਮ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹਿਰਾਸਤ (Illegal Custody) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਚੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਗਾਇਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵੈਧ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੇਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ (GD) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹਿਰਾਸਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (SHO) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
