ਨਵਾ ਸਵੇਰਾ 21 ਅਗਸਤ – ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਨ ਕੈਸ਼, ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ‘ਨ ਕੈਸ਼, ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਨਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਨਿਪੱਖਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਗ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵਦੇ ਪਹੁੰਚੇ।
